सडक बिस्तार मा समस्या /गुलेली प्रहार गर्ने स्थानीय को चेतावनी

२०३३ सालमा लागू भइसकेको मापदण्ड अनुसार सडकको बीचभागबाट निश्चित दूरीभित्र बनेका घरटहराहरु भत्काउने क्रम तीव्र बनाइरहेको तपाईँहरुलाई थाहै होला। यसलाई डोजर आतंक भन्दै भत्काउने सूचिमा आफ्नो घर परेकाहरु आन्दोलित भएका छन्। लाजिम्पाटदेखि नारायणगोपाल चोक हुँदै बुढानिलकण्ठ सडकमा सबैभन्दा धेरै र ठूल्ठूला घरहरु यसमा पर्ने भएका छन्। नारायणगोपालचोक–बुढानिलकण्ठ सडक विस्तारमा घरटहरा भत्कन लागेपछि पीडितहरुले समिति नै बनाएका छन् र हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी घरेलु हतियारबाट प्रतिकार गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। घरेलु हतियार ? कस्तो ?? समितिका सदस्य तथा स्थानीयवासी कृष्णप्रसाद पौडेलले हिजो पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘तीन सय गुलेली तयार पारेका छौँ।’

पौडेलले भने, ‘आफ्नो गाँस र बासको रक्षाका लागि तीन सय गुलेली तयार पारेका छौँ र घरजग्गा नै जाने अवस्था भयो भने ‘मर्नुभन्दा बौलाउनु जाति’ भन्ने उखानलाई आत्मसात् गर्दै विरोधमा उत्रिन्छौँ।’ एकीकृत नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सरकार जनतालाई आतङ्कित बनाउने र सडक विस्तारका नाममा स्थानीय बासिन्दालाई उठिवास गर्ने योजनामा रहेको उनले आरोप लगाए। समितिले सरकारलाई मालपोत, घरजग्गा कर, व्यवसाय कर तिर्दै आएको घरलाई भत्काउन सरकारले डोजर पठाएर आतङ्क मच्चाउन खोजे त्यसको कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ।

 

कडा प्रतिकार र गुलेली तयार जस्ता शब्दले घर भत्काउन डोजर लिएर आए गुलेली हानेर भगाउन खोज्ने दृश्य देखिने अनुमान गर्न सकिन्छ। उनीहरुलाई कङ्ग्रेस सभासद नरहरि आचार्यले समेत साथ दिइसकेका छन्। गएको साता संसदमा विशेष समय लिएर बोल्दै आचार्यले डोजर आतंकको विरोध गरेका थिए। समितिको प्रश्न छ- सरकारी मापदण्डअनुसार महानगरपालिकाद्वारा नक्सा पास गरी घर बनाएकालाई अतिक्रमणकारी र विकास विरोधीका रूपमा लिई बनाइएका घरहरू भत्काउनु कतिको न्याय हो ? 

तर घर भत्काउनेहरुको तर्क भने फरक छ। २०३३ सालमा ऐन लागू हुनअघि बनेको घरलाई मात्र मुआब्जा दिने अरुलाई दिनुनपर्ने उनीहरु बताउँछन्। सडक विभागका कानुनी सल्लाहकार खगेन्द्र चापागाइँ भन्छन्- ”ऐन लागु भइसकेपछि तोकिएको कुनै पनि स्थानमा घर बनेको छ भने स्वतः गैरकानुनी हुन्छ। तर, लागु हुनुअघि नै बनेको ठहर हुन्छ भने त्यस्तालाई मुआब्जाको हकदार मानेका छौं। ऐन लागु भइसकेपछि तोकिएको कुनै पनि स्थानमा घर बनेको छ भने स्वतः गैरकानुनी हुन्छ। तर, लागु हुनुअघि नै बनेको ठहर हुन्छ भने त्यस्तालाई मुआब्जाको हकदार मानेका छौं।