मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक बर्ष २०६८–६९ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई जोड दिइएको जनाएको छ ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रम ष्ट्रपति रामवरण यादवले केही बेरमा संसद्मा प्रस्तुत गर्दै छन् । गत वर्ष राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रमबिना नै अघिल्लो वर्षको एकतिहाई खर्च गर्न पाउने गरी कामचलाउ बजेट आएको थियो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रप्रमुखमार्फत संसद्मा पेस गर्ने संसदीय व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण अंश हो । नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर वाषिर्क बजेट आउने परम्परा छ ।
यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति, संविधान र सहमतिको सरकारलाई महत्त्व दिइएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बताए । सबै मन्त्रालयबाट माग भएको कार्यक्रममाथि सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शनिबार सत्तारूढ माओवादी र प्रतिपक्षी कांग्रेससँग छलफल गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने विषयलाई नै विशेष जोड दिइए पनि पूर्वाधारतर्फ पहिलो प्राथमिकतामा परेका (पी १) आयोजनालाई नीति तथा कार्यक्रमले महत्त्व दिने देखिन्छ । 'नयाँ कार्यक्रम खासै राखिएको छैन,' अर्थमन्त्री अधिकारीले भने । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, राजधानीलाई तराई जोड्ने द्रुतमार्गलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् विकास बैंकलाई नीतिमै पार्न खोजेको छ ।
द्वन्द्व प्रभावित, सहिद र बेपत्ता परिवारलाई दिइने राहतलाई प्रमुखताका साथ समेटेर प्रधानमन्त्री खनाल सत्ता साझेदार माओवादीलाई रिझाउने प्रयासमा देखिएका छन् ।
राजनीतिक खिचातानी र त्यसले समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समयमा आउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो जटिलता देखिँदै गएको छ । पछिल्लो २ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतमा सीमित छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा वित्तीय क्ष्ाेत्रमा तरलता अभाव चुलिएको छ भने औद्योगिक क्ष्ाेत्रले सरकारबाट पाउनुपर्ने सहयोग पाउन सकेको छैन । 'सबै दलको सहमतिमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आए निजी क्ष्ाेत्रको पनि विश्वास बढाउँछ,' उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले भने ।
सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेट्ने भएको छ । तरलताको अभाव कम गर्न र समस्यामा रहेका वित्तीय संस्थालाई राहत दिने अर्थमन्त्री अधिकारीले बताए । 'नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसका लागि केही कार्यक्रम अवश्य ल्याउँछु,' उनले भने । कांग्रेसले पनि यस समस्यालाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवै दस्तावेजमा समेट्न सुझाव दिएको नेता रामसरण महतले बताए । 'वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधानको विषय प्रमुखताका साथ समेट्नुपर्छ,' उनले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको सुस्तता र दुई वर्षदेखिको ऋणात्मक शोधनान्तरको अवस्थालाई समेट्न उत्पादन र निर्यातमा थप सहुलियत दिने तयारी सरकारको छ । यस वर्षको बजेटले अमेरिकी डलरमा भएको निर्यातमा स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रमको उपयोगका आधारमा २ देखि ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने योजना ल्याएको छ । यसलाई बढाउने तयारी सरकारको छ ।
कांग्रेसले भने राहत वा अन्य कामका लागि दिइने रकम सहमतिमै तय हुनुपर्ने राय राखेको छ । 'नदिई नहुने भए सहमतिमा दिन सकिन्छ,' महतले भने, 'नभए रकम छर्न हुँदैन भनेर आपmनो प्रस्ट धारणा राखेका छौं ।' अर्थमन्त्रीको चाहना बमोजिम सहकारीलाई महत्त्व दिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठका लागि तल क्लिक गर्नुहोस्:
No comments:
Post a Comment