आखिर कांग्रेस ले हारी छाड्यो /संबिधान सभाको मिहात थपियो

काठमाडौं,२०६८  जेष्ठ १५
- तत्काल हतियार बुझाउन माओवादी तयार नभएपछि संविधानसभाको म्याद थप्ने/नथप्नेबारे कांग्रेस अन्तिम क्षणमा आएर सबैभन्दा ठूलो धर्म संकटमा पर्‍यो । तीन दलको शुक्रबार बसेको बैठक सकारात्मक नभएपछि कुनै उपाय सुझाएर संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्छ भन्नेमा अधिकांश नेताहरू लागे । सभापति सुशील कोइरालालाई उनीहरूले त्यहीअनुसार सुझाव दिए ।
शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भमा माओवादीसँग लचिलो बनेका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भने यसपालि सबैभन्दा बढी अनुदार देखिए । उनी कांग्रेसले राखेको अडानबाट एक इञ्च पनि पछि नहट्ने बरु संविधानसभा भंग होस् भन्ने पक्षमा लागे । सभासद् मोहन पाण्डेले 'तपाई संविधानसभा विघटन गरेर मुलकमा भाडमैलो मच्चाउन खोज्नु भएको छ, हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन,' भनेर चेतावनी नै दिए  । तर अन्य नेताहरूका दबाबपछि आखिरीमा म्याद थप्न कांग्रेस पूर्ववत अडानभन्दा केही लचिलो भयो । म्याद थप्नुअघि नै शिविरका हतियार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कांग्रेसको मुख्य अडान थियो । तर माओवादीले हतियार बुझाउन नमानेपछि कांग्रेस 'आफ्नो साख जोगाउन' के गर्ने भन्ने द्विविधामा परेको थियो । स्रोतका अनुसार सभापति कोइरालालाई  अडानबाट पछि नहट्न आन्तरिक र बाह्य  दबाबसमेत थियो । तर कोइरालाले अन्तिम अवस्थामा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन तीन महिनाकै लागि भए पनि म्याद थप गर्ने मनस्थिति अघिल्लो दिनमै बनाइसकेका थिए । तर माओवादीसँग अन्तिम अवस्थासम्म वार्तामा रहन उनले बाहिर सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।
शुक्रबारको तीन दलको बैठकमा कुरा नमिले पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 'तपाईंहरूलाई स्वीकार्य हुनेगरी भोलि (शनिबार) प्रस्ताव ल्याउँछौं भनेपछि कांग्रेस त्यसैको प्रतीक्षामा थियो । शान्ति प्रक्रियामा कुरा नमिले पनि प्रधानमन्त्री खनालले राजीनामा दिएमा म्याद थप्ने पक्षमा जानुपर्ने कुराकानी शीर्ष नेताहरूको भएको थियो । 
शनिबार बिहान केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकसमेत बसेको थियो । तर बैठकमा माओवादी र तीन दलसँग भएका वार्ताको जानकारी मात्रै गराइएको थियो । सभापति कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री सिटौलाले उक्त जानकारी गराएका थिए । अन्तिम अवस्थामा संविधानसभालाई कुनै उपायबाट बचाउनुपर्छ भन्नेमा पार्टीका तीन शीर्ष नेता देखिएका थिए । नेताहरू विमलेन्द्र निधि, रामशरण महत, पूर्णबहादुर खड्का, प्रदीप गिरि, नरहरि आचार्य, गगन थापालगायत नेताहरू समेत संविधानसभालाई बचाउनुपर्ने भूमिकामा लागेका थिए । माओवादीको प्रस्ताव आएपछि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको पुनः संयुक्त बैठक बस्ने गरी बिहान स्थगित भएको थियो ।
माओवादीले शान्ति प्रक्रियाबारे दिउँसो साढे १२ बजेतिर कांग्रेस नेताहरूलाई प्रस्ताव सुझाएको थियो । जसबाट कांग्रेस नेताहरू अझ निराश बने । माओवादीले प्रस्तावमा शिविर अनुगमनका लागि जनशक्ति पठाइसकेकाले स्वतः विशेष समितिमा आइसकेको भनेको थियो । त्यस्तै दोहोरो सुरक्षाप्रणाली अन्त्य गर्ने घोषणा गरे पनि हतियार आ-आफ्ना घरमा राख्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कांग्रेसले माओवादीको उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो । समायोजन संख्या र पुनःस्थापना प्याकेजमा भने करिब सहमति भएको थियो । ५ हजार सेनामा र २ हजार अन्य सुरक्षा बलमा समायोजन गर्न सकिने र घर र्फकन चाहनेलाई ७ लाख रुपैयाँ प्याकेज घोषणा गर्ने माओवादी प्रस्तावमा कांग्रेस सहमति नजिक पुगेको थियो । तर हतियारका कुरामा नमिलेपछि कांग्रेस छुट्टै प्रस्ताव राखेर माओवादीसँग वार्तामा बस्यो । कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत 'रिग्रुपिङ' गरी हतियार बुझाउने काम एक महिना लाग्ने भए त्यतिन्जेलका लागिमात्रै म्याद थप्ने प्रस्ताव गर्‍यो । माओवादीले नमानेपछि पहिला ४५ दिन, २ महिना त्यसमा पनि सहमति नभएपछि ३ महिनासम्मका लागि म्याद थप्न मन्जुर भयो । त्यस्तै माओवादी नेताले प्रयोग गर्दै आएका दोहोरो सुरक्षा नीतिको अन्त्य शनिबारबाटै हुनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले राख्यो । तर माओवादीले ६ महिनाका लागि मात्रै म्याद थप्ने प्रस्ताव ल्याएपछि कुरा मिलेन ।
त्यसपछि कांग्रेसले संविधानसभामै एमालेसँग वार्ता गर्‍यो । शान्ति प्रक्रियामा एमाले र कांग्रेसले साझा धारणा बनाएर माओवादीसँग बस्ने सहमति भयो । त्यसपछि कांग्रेस र मधेसवादी दलबीच वार्ता भयो । मधेसवादी दलसँग पनि कांग्रेसले त्यही कुरा गर्‍यो । माओवादी नेताको दोहोरो सुरक्षा नीति शनिबारबाटै अन्त्य गर्ने, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने घोषणा गर्ने, लडाकुलाई समायोजन र पुनःस्थापना शिविरमा छुट्याउने काम एक महिनाभित्र सम्पन्न गरी कन्टेनरका हतियार विशेष समिति मातहत राख्ने व्यवस्था गर्ने र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेमा कांग्रेस-एमालेले साझा धारणा बनाए ।
त्यसमा सहमति जुट्ने अवस्था भएपछि मधेसवादी दलहरूले ल्याएको नयाँ प्रस्तावले सहमतिको वातावरण केही छिन् बिथोलियो । मधेसवादी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले शनिबार नै राजीनामा दिनुपर्ने मागलाई मुख्य रूपमा उठाएका थिए । त्यसमा कांग्रेसले समेत समर्थन जनाए पनि त्यसैलाई  अडानको रूपमा भने लिएन । कांग्रेस उपसभापति पौडेलले मध्यराति संविधानसभामा नै बैठक बसी  सहमतिको बुँदा जानकारी गराउँदै सदस्यहरुरूलाई म्याद थपिनेबारे जानकारी गराएका थिए । 
संविधानसभाभित्र दुई पक्षीय, त्रिपक्षीय बैठक चलिरहेका बेला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरू भने कतिबेला बैठक बोलाउलान भनेर रातिसम्म बसेका थिए । सभापति कोइराला दिनभर चलेको तीन दल बैठकमा सहभागी थिएनन् । बैठकमा देउवा, पौडेल, सिटौला, महत र मिनेन्द्र रिजाल सहभागी थिए । धेरै कुरामा सहमति जुटेपछि अन्तिम बैठकमा मात्रै कोइराला सहभागी भएका थिए । कोइरालालाई माओवादीसँगको छलफलको प्रगति सहभागी सदस्यहरूले बेलाबेलामा जानकारी गराएका थिए । नेताहरूले शान्ति प्रक्रियालाई भन्दा सत्ताको साँचोलाई प्रमुख रूपमा लिन थालेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी भने असन्तुष्टि जनाएका थिए । 'शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख पक्ष साँचो लिने कुरालाई छाडेर सत्ताको साँचो लिने कुरामा गएको महसुस भएको छ, यस्तो निर्णय हुँदा पार्टीलाई आत्मघाती हुन्छ,' केसीले कान्तिपुरसँग भने, 'बरु हतियारको मुद्दालाई टुंग्याउन एक महिनामात्रै थपेर जानु पर्दथ्यो ।'