संबिधान सभाको समय सकिन जम्मा ४२ घण्टा बाकि ! अब के होला ?.

२०६८ जेठ १३ समय बिहान ६ बजे 

संविधानसभाको म्याद सकिने मिति नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आपसी छलफललाई तीव्र बनाएका छन् । तर, प्रमुख दल माओवादी र कांग्रेसले अडान राखेपछि टुंगो केही पनि लागेको छैन । 

प्रमुख दल कांग्रेस, माओवादी र एमालेले मंगलबार दुईपक्षीय वार्ताहरू गरे पनि राजनीतिक निकासका लागि दलहरू सकारात्मक देखिएका छैनन् । माओवादी-कांग्रेस र कांग्रेस-एमालेबीच सहमतिका लागि मंगलबार पटक-पटक वार्ता भए पनि विनानिष्कर्ष सकिएका छन् । 

संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वरमा माओवादी-कांग्रेसबीच भएको बैठकमा दुवै दलले आ-आफ्नो अडान प्रस्तुत गरेको छ । बैठकमा कांग्रेसले आफ्नो दसबुँदे मार्गचित्रकै अडान राखेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र शान्तिप्रक्रियालाई सर्तका रूपमा अघि सारेको कांग्रेसले सर्त पूरा नभएसम्म संविधानसभाको म्याद थप गर्नुको कुनै औचित्य नभएको अडान दोहोर्‍याउँदै शिविर घटाउनुपर्ने, लडाकु र हतियारबाट माओवादी अलग गर्नुपर्ने, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने र शिविरमा अनुगमनकर्ता खटाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । 

बैठकमा कांग्रेसका नेताहरूले माओवादीलाई अहिले पनि हतियार किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने प्रश्न गर्दै १३ जेठभित्र हतियार सरकारलाई बुझाउन माओवादीलाई आग्रह गरेका थिए । कांग्रेसका नेताहरूले बाँकी समयमा पूरा गर्न सकिने काम गर्न पनि माओवादी किन तयार भएको छैन भन्दै कन्टेनरमा रहेको हतियारको साँचो सरकारलाई बुझाउन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । 

कांग्रेसका नेताहरूले माओवादीले भनेजस्तै सरकार भएकाले सहमति गर्न लचिलो बन्न आग्रह गरेका थिए, 'सरकार तपाईंहरूले भनेजस्तै छ, गृह मन्त्रालय तपाईंहरूकै छ, तपाईंहरूसँग भएको कन्टेनरको साँचो सरकारलाई बुझाउन के आपत्ति भयो ?' कांग्रेसले वार्तामा भनेको थियो । 

कांग्रेसका नेताहरूले शान्तिप्रक्रिया अघि नबढाई म्याद थपे पनि शान्तिप्रक्रिया अघि नबढ्ने भन्दै म्याद थपेपछि फेरि पनि माओवादी निर्धक्क बस्ने आरोप लगाएका थिए । 'विनासर्त संविधानसभाको म्याद थप गर्ने पक्षमा कांग्रेस छैन,' कांग्रेसका एक नेताले भने, 'म्याद थप गरेपछि माओवादीले फेरि पनि शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्ने पक्षमा छैन ।'

स्रोतका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला संविधानसभाको म्याद थप्न नहुनेमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । माओवादी लडाकु तथा हतियार सरकारको निगरानीमा नआए संविधानसभाको म्याद नथपिने बैठकपछि कांग्रेस नेताहरूको भनाइ थियो । 

तर, माओवादीले संविधानसभाको म्याद थपका लागि सर्त अघि नसार्न आग्रह गर्दै पार्टीका तर्फबाट शान्ति र संविधानका लागि तयार गरेको चारबुँदे निर्णय अडानका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । माओवादीले सेना समायोजनको मोडालिटी र मापदण्ड निर्धारण गरी १४ जेठभित्र वर्गीकरण गरौँ भन्नेे प्रस्ताव राखेको थियो । तर, यो प्रस्तावमा कांग्रेस गम्भीर नभएको र अहिले समयसमीमाले समायोजनकै काम १४ जेठभित्र गर्न सम्भव नहुने माओवादी नेताहरूले राखेका थिए । माओवादीले तत्काल हतियार राज्यलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको मागलाई पनि अस्वीकार गरेका थियो । 

माओवादीले सेना समायोजनको प्रक्रियामा गएपछि हतियार स्वतः राज्यको नियन्त्रणमा जाने आफ्नो कुरा राखेको थियो । बैठकको सुरुमा माओवादीले यही संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने र शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउनेबाहेक अरू उपयुक्त विकल्प नरहेकाले म्याद थपमा सहयोग गर्न कांग्रेससँग आग्रह गरेको थियो । शान्ति र संविधानमा भन्दा कांग्रेसले सत्तालाई नै प्रमुख एजेन्डा बनाएको माओवादीको आरोप छ । 'संविधानसभालाई दाउमा राखेर कांग्रेस सरकारमा जाने दाउमा देखियो, समस्या यहीँनिर छ,' माओवादी स्रोतले भन्यो । माओवादीले संविधान संशोधनको प्रस्तावमा दुई तिहाइ पुगे पनि नपुगे पनि आफूलाई स्वीकार्य हुने भन्दै कांग्रेसले संसद्मा विधेयक पेस नै गर्न नदिएकोमा कडा आपत्ति जनाएको थियो । 

कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री विमलेन्द्र निधिले माओवादीसँगको बैठकमा पार्टीका तर्फबाट अघि सारिएको दसबुँदे रोडम्याप प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए । 'हामीले पार्टीले अनुमोदन गरेको दसबुँदे मार्गचित्र पेस गर्‍यौँ,' निधिले भने, 'वार्ता अहिलेसम्म त्यति सकारात्मक छैन ।'

महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले जेठ १४ अगाडि माओवादी सेनाको हतियार सरकारलाई बुझाउन सम्भव छैन भने संविधानसभाको म्याद थप्नुको औचित्य नहुने बताए । माओवादीले समय छोटो भएका कारण १४ जेठअघि हतियार सरकारलाई बुझाउन नसकिने बताउँदै आएको छ । 'माओवादीले लडाकुका हतियार सरकारलाई अविलम्ब बुझाए म्याद थपको आधार तयार हुन्छ,' बैठकपछि सिटौलाले भने, 'संविधानसभाको म्याद थप हुने/नहुने हात माओवादीसँग छ ।'

माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउनेबाहेक अरू उपयुक्त विकल्प के हुनसक्छ भनेको बताए । 'उहाँहरूले यसमा कुनै विकल्प दिनुभएको छैन्,' माओवादी नेता प्रकाशले भने, 'शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको सुनिश्चता गरौँ र म्याद थपौँ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो ।' 'आफूलाई निकै लोकतन्त्रवादी भन्ने गर्नुहुन्छ, संविधान संशोधनको कुरा पेस नै हुन नदिने कस्तो चरित्र हो, हामीले दुई तिहाइले म्याद थप्ने भनेका पनि छैनौँ, सहमतिमा नै गर्न खोजेका हौँ,' प्रकाशले कांग्रेससँगको छलफलमा भएको विषयबारे भने, 'संविधान संशोधनको विधेयक पेस हुन दिनुस्, पास गराउने र फेल गराउने कुुरा तपाईंहरूले जान्ने हो भनेका थियौँ ।'

तत्काल हतियार राज्यलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको मागलाई पनि अस्वीकार गरेको थियो । माओवादीले सेना समायोजनको प्रक्रियामा गएपछि स्वतः हतियार राज्यको नियन्त्रणमा जाने आफ्नो कुरा राखेको थियो ।

'नेपालको शान्तिप्रक्रियाको विशिष्ट पक्ष शान्तिसम्झौता हुँदा कन्टेनरमा रहेका हतियार जनसेना र नेपाली सेनाले आ-आफैँ राख्ने भन्ने हो, अहिले नै सबै हतियार बुझाउ भन्नु स्थापित मान्यताविपरीत हो, समायोजनको प्रक्रियामा नजाँदासम्म जनसेनासँगै रहन्छ र प्रक्रियामा गएपछि स्वतः राज्यको नियन्त्रणमा जान्छ,' प्रकाशले कांग्रेससँग भएको छलफल माओवादीको धारणाबारे बताए । 

बैठकमा माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्षहरू मोहन वैद्य किरण, नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव रामबहादुर थापा तथा नेता देव गुरुङ सहभागी थिए । कांग्रेसबाट सभापति सुशील कोइराला, संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री र सिटौला तथा नेता निधि र महत थिए । 

माओवादी-कांग्रेसको टास्क फोर्स

बैठकले राजनीतिक सहमति जुट्न दुई दलका तीन/तीनजना नेताको टास्क फोर्स बनाएका छन् । फोर्समा कांग्रेसका तर्फब्ट महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वमहामन्त्री विमलेन्द्र निधि र डा. रामशरण महत रहेका छन्भने माओवादीले उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई तथा वर्षामान पुनको नाम बैठकमा दिएका छन् । तर, एकजनाको नाम माओवादीले दिएको छैन । 

कांग्रेस -एमाले समान धारणा 

शान्तिप्रक्रिया कार्यान्वयनका विषयमा एमाले र कांग्रेसबीच समान धारणा बनाएर अघि बढ्न नेताहरू सहमत भएका छन् । साँझ राजधानीको होटल एभरेष्टमा बसेको दुई दलको बैठकमा आ-आफ्ना पार्टीको निर्णयबारे एकअर्कालाई जानकारी गराएका थिए । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका विषयमा दुई दलबीच देखिएका मतभेद अन्त्य गर्दै अघि बढ्ने सहमति भएको थियो । 

बैठकमा छलफलमा शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिका लागि पार्टी केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय अवगत गराएको थियो । बैठकमा कांग्रेसले संविधानसभाको म्याद थप गर्न जेठ १४ अगावै माओवादीका हतियार राज्यलाई बुझाउनुपर्ने आफ्नो अडान प्रस्तुत गरेको थियो भने एमालेले सहमति भएको सात दिनभित्र हतियार बुझाउने र शान्तिप्रक्रियाका अन्य काम पूरा गर्नेमा सहमति खोज्न आग्रह गरेको थियो । 'शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र सहमतिका विषयमा हाम्रो प्रस्ताव कांग्रेससमक्ष राख्यौँ,' वार्तामा सहभागी मन्त्री घनश्याम भुसालले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'जेठ १४ अगावै माओवादीका हतियार राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ थियो, हामीले सहमति भएको सात दिनभित्र त्यो काम गरेर जान सकिन्छ भन्यौँ ।' 

बैठकमा सहभागी नेता निधिले शान्तिप्रक्रियालाई पूरा गर्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेको मोटामोटी रूपमा समान धारणा रहेको जानकारी दिए । 'एमालेसँगको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको निण्र्ाय र हामीले राखेको दसबुँदे प्रस्तावमा मोटामोटी रूपमा समान धारण् छ,' उनले भने, 'तीन दिनभित्र गर्न सकिने शान्तिप्रक्रियाका कार्य पूरा भए म्याद थप्न सकिन्छ ।' यथास्थितिमा म्याद थपको कुनै औचित्य नभएको दाबी गर्दै उनले संविधानसभा भंग भए पनि अन्य शान्तिपूण्र विकल्प रहने बताए । 

एमाले केन्द्रीय कमिटीले सहमतिको सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने निण्र्ाय गरिएको भन्दै कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले भने, 'प्रधानमन्त्रीको राजीनामाका विषयमा पनि खासै फरक मत छैन, कांग्रेस र एमालेको समान धारण्ाा छ ।'

एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माण्ा र शान्तिप्रक्रिया पूरा हुने आधार तयार भए संविधानसभाको म्याद थपिने बताए । 'सहमतिका साथ संविधानसभाको म्याद बढाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'तर, त्यसअघि शान्तिप्रक्रियाको काम हुनसक्छ, संविधान बन्नसक्छ भन्ने ठोस कार्यतालिका र ठोस आधार तयार हुनुपर्‍यो ।'

दुई दलको बैठकमा कांग्रेसले म्याद थपअघि शिविर घटाउनुपर्ने, लडाकु र हतियारबाट माओवादी अलग हुनुपर्ने, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने र शिविरमा अनुगमनकर्ता खटाउनुपर्ने सर्त राखेको छ ।