मन्त्री फेर्नुभन्दा बरु राजीनामा दिने- प्रधान मन्त्री

काठमाडौ, श्रावण १० -

राष्ट्रिय सहमतिका लागि राजीनामा दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा माओवादीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रस्ताव अघि सारेपछि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल अप्ठ्यारोमा परेका छन् । यही सरकारलाई सहमतिको स्वरूप दिने प्रयासमा लागेका खनालका सामु दुईवटा विकल्प छन्, 'माओवादी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरी एक महिना भए पनि सरकारको अवधि लम्ब्याउने या सहयात्री दलको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा नैतिक रूपमा तत्काल राजीनामा दिने ।'
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार माओवादी प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा अन्य दलसँग बन्दै गएको सहमतिको वातावरण झन् बिथोलिने भन्दै जोखिम मोल्न नचाहने मनस्थितिमा छन् । माओवादीले पाँचबुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलहरूको सहमतिबिना प्रस्ताव कार्यान्वयनमा दबाब दिए प्रधानमन्त्री राजीनामाको विकल्पमा जान सक्ने स्रोतले बतायो ।
मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा नयाँ मन्त्रीहरूको सूची लिएर सोमबार बालुवाटार पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीले पाँचबुँदे सहमतिले नयाँ परिस्थिति निर्माण गरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुको अर्थ नरहने स्पष्ट रूपमा बताएका छन् ।
स्राेतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पाँचबुँदे सहमतिबाट कांग्रेससहित अघि बढ्ने वातावरण भएकाले अहिले पुनर्गठन गर्दा राम्राे सन्देश नजाने उल्लेख गर्दै माओवादी अध्यक्षलाई विचार गर्न ध्यानाकर्षणसमेत गराए । 'पाँचबुँदे सहमतिको नयाँ कोर्स अघि बढेको छ, यो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा शान्ति र संविधानलाई बल पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ,' प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले यथास्थितिमा शान्ति र संविधानको काम अघि नबढ्ने हो भने एक महिनाका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले झन् असहमति सिर्जना गर्छ ।'
दाहालले पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि नयाँ मन्त्रीहरू प्रस्ताव गरेको र यसले सहमतिको प्रयास नबिथोल्ने जिकिर गरेका थिए ।
यसैबीच प्रधानमन्त्रीका निकट मन्त्री घनश्याम भुसालले यथास्थितिमा सरकार भदौ  १४ सम्म नजाने बताएका छन् । 'यथास्थिति भनेको असहमतिको अवस्था हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'असहमतिको अवस्थामा यो नेतृत्व भदौ १४ सम्म रहँदैन ।'