काठमाडौं, पुस २८ - स्विट्जरल्याण्डमा मिश्रि त प्रणालीको शासकीय स्वरुपमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग आफूहरुले पनि सहमति जनाएको कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले स्पष्ट पारेका छन् ।संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले स्विट्जरल्याण्डमा कुनै पनि सहमति नभएको बताएको केही घण्टामै केसीले रिपोर्टर्स क्लवको साक्षात्कारमा केसीले ज्यूरिचमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा पार्टीको तर्फबाट आफूले सहमति गरेको बताएका हुन् । ज्यूरिक सहमतिप्रति आफू र कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
'ज्यूरिकमा सहमति भएकै हो । त्यसमा हामि प्रतिबद्ध छौ तर अहिले सहमतिमा भएका अन्य विषयलाई छाडेर शासकीय स्वरुपमा मात्रै काग्रेसले सहमति गरेर पछाडी फर्कियो भन्नु न्याय संगत हुँदैन,' उनले भने, 'सबै सहमतिलाई प्याकेजमै कार्यान्वयन गरौ हामि शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली मान्न तयार छौं ।' केसीले ज्यूरिच सहमतिमा सेना समायोजन, सत्ता साझेदारी र संविधान निर्माणका विषयलाई ४५ दिनभित्र पुरा गर्ने कार्यतालिकासहित सहमति भएकोमा अन्य कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन नगरी केवल शासकीय स्वरुपलाई मात्रै अगाडि ल्याएर कांग्रेसलाई घेर्ने काम भएको आरोप लगाए ।
केसीले भएका सहमतिका अधिकांश बुँदा माओवादीले कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा सहमति डेट एक्सपायर औषधी र कपाली तमसुक बनेको ठोकुवा गरे । उनले भने, 'सहमति प्याकेजमै कार्यान्वयन हुनु पर्छ । राष्ट्रपति मात्रै भनेर हुँदैन ।'केसीले अन्य दलले आरोप लगाएजस्तो कांग्रेसले प्रचण्ड राष्ट्रपति हुने देखेर राष्ट्रपतीय ब्यवस्थाको विरोध नगरेको स्पष्ट पार्दै निर्वाचन भएमा पहिलो चरणमा कसैले पनि ५१ प्रतिसत मत पाउन नसक्ने र त्यसपछि हुने दुईजनाको निर्वाचनमा कांग्रेसले नै विजय हात पार्ने दावी गरे । उनले कांग्रेसले कुनै ब्यक्तिलाई हेरेर भन्दा पनि निरंकुतालाई रोक्न मात्रै राष्ट्रपतीय पद्धतिको विरोध गरेको बताए ।
माओवादी स्थायी समिति सदस्य लिलामणी पोख्रेलले ज्यूरिचमा समायोजन र बहुलबादमा माओवादी रिर्जवेसन रहेको बाहेक कसैको पनि असहमति नरहेको भन्दै कांग्रेसले अहिले आएर भएको सहमतिलाई डेट एक्सपाइयर औषधी भन्न नहुने तर्क गरे । उनले भने, 'ज्यूरिच सहमतिलाई डेट एक्सपायर औषधी र कपाली तमसुक भन्ने हो भने सात बुँदे सम्झौता,छ बुँदे सम्झौता, प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता सबै त्यस्तै भईसके अनि अहिले डेट एक्सपायर भएको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन दवाव दिने उद्देश्यले किन १६ दलको मोर्चा बनाउनु पर्यो ।'
उनले सहमति र सम्झौताहरु कहिले पनि कपाली तमसुक नहुने भन्दै कांग्रेस संविधान निर्माणमा अवरोध गरेर शान्ति प्रक्रियामात्रै टुङग्याएर माओवादी कमजोर बनाउने षडयन्त्रमा लागेका आरोप लगाए । पोख्रेलले नेपालमा संसदीय प्रणाली असफल भइसकेकोले अब त्यस्तो ब्यवस्था सम्भव नभएको दावी गर्दै स्वयं स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रत्नपार्कको आन्दोलनमा संबोधन गर्दा हामिले संसदीय ब्यवस्था मानेर गल्ति गरेछौं भनेर भनेको स्मरण गराए ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपति बन्ने देखेर कांग्रेसले राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको विरोध गरेको दावी गर्दै अहिलेसम्म सबै कुरा माओवादीनै छाडेर सहमति भएको शासकीय प्रणालीमा भने माओवादीले सम्झौता नगर्ने बताए । यद्यपि उनले मिश्रित शासन प्रणालीमा भने सहमति बन्न सक्ने विश्वास ब्यक्त गरे । उनले भने, 'कांग्रेस शान्ति र संविधान चाहँदैन । माओवादी फुट्न खोज्दा खुसी हुने र मिल्न लाग्दा आत्तिएर १६ दलको मोर्चा बनाउने कामबाट स्पष्ट भइसकेको छ ।' एमाले नेता रघुवीर महासेठले एमाले कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन पर्ने पक्षमा रहेको भन्दै कार्यदलमा सहमति गरेर कांग्रेस पछि हट्नुले कांग्रेस संविधान निर्माणमा गम्भीर छैन भन्ने प्रष्ट भएको आरोप लगाए ।
उनले संसदीय ब्यवस्थामा प्रधानमन्त्री उठ्ने वित्तिकै सरकार बचाउने ध्यानमा लाग्नु पर्ने भएकोले कुनै पनि काम हुन नसकेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको ब्यवस्था गरेर त्यसलाई निरकुंश हुन नदिन संविधानमा स्पष्ट ब्यवस्था गर्नु पर्ने तर्क गरे । महासेठले प्रजातन्त्रको विकल्प नभए पनि शासकीय स्वरुपमा प्रसस्त विकल्प भएको भन्दै काग्रेस र माओवादीले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरेर शान्ति र संविधान निर्माणको काम रोकेकोक आरोप लगाए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी एकै ब्यक्ति हुनु पर्ने भन्दै राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति निश्चित तोकेर, मन्त्री परिषदको काम संसदमार्फत अनुमोदन गराउने र महाअभियोग लगाउने ब्यवस्था गरे त्यसले राष्ट्रपतिलाई निरंकुश हुन नदिने तर्क गरे । उनले संसदहरु सरकारमा जान नपाउने ब्यवस्था गरेर खरिद विक्री नहुने ब्यवस्था पनि गर्नु पर्ने तर्क गरे । उनले भने, 'संसदले नै सरकार बनाउने र संसदनै सरकारमा जाने ब्यवस्थाले शक्ति सन्तुलन हुन सकेन ।'
No comments:
Post a Comment