अरनिको यातायातमा भाडा दर मनपरी ढंगले उठाइदै

पुस २७ - सिन्डिकेटले यात्रुलाई कति ठगी गर्छ भन्ने अर्को उदाहरण खोज्नुपरे तामाकोसी-मन्थली रुटलाई हेर्नुपर्छ, जहाँ बन्दै गरेको सडकमा अनुमति नलिई बढी भाडा असुलेर यातायात सेवा दिँदै आएका व्यवसायीले अहिले कालोपत्रे भइसके पनि भाडा घटाएका छैनन् । बरु उल्टो बढाएर यात्रुलाई 'अघोषित' ठगी गरिरहेका छन् । यो रुटमा पहिले कच्ची बाटो हुँदा यातायात व्यवसायीले प्रतिकिलोमिटर २ रुपैयाँ लिदै आएका थिए । पक्की भएपछि घट्नुपर्नेमा व्यवसायीले बढाएर अहिले प्रतिकिलोमिटर २ रुपैयाँ ८० पैसा पुर्‍याएका छन् । जब कि सरकारले पक्की सडकको भाडा प्रतिकिलोमिटर १ रुपैयाँ ७० पैसा निर्धारण गरेको छ ।

 

'पक्की सडकमा यति धेरै भाडा लिनु उपभोक्तामाथिको ठगी हो,' यात्रु एवं स्थानीय बासिन्दा लोकेन्द्र कार्की भन्छन्, 'यो मुलुककै सबैभन्दा बढी भाडा तिर्नुपर्ने रुट होला, सरकारले अनुगमन गर्नु जरुरी छ ।'यो रुटमा अरनिको यातायात सेवा समितिका सवारी सञ्चालित छन् । त्यसो त यो व्यवसायीको संस्थाले अन्य रुटमा पनि सरकारले तोकेको भाडा मात्र लिने गरेको रेकर्ड कहीँ छैन । अरनिको राजमार्गमा एकछत्र राज गरिरहेको यो संघले काठमाडौं-मन्थलीको भाडामा पनि निर्धारित भन्दा अत्यधिक बढी लिने गरेको छ । काठमाडौं-मन्थलीको १ सय ९० किलोमिटरका लागि साढे ५ सय रुपैयाँ लिँदै आएको छ । जब कि सरकारी दर अनुसार ३ सय २३ रुपैयाँ मात्र हुनुपर्ने हो ।  'बाटो सजिलो भएपछि भाडा घटाउनुपर्नेमा उल्टै बढाएर लिन थालेको छ,' रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष जेएन दाहाल भन्छन्, 'यो भेगमा अरनिकोको मनोमानी छ, अन्य रुटमा पनि यात्रुलाई ठग्ने काम भइरहेको छ । यसरी राज्य कमजोर भएको फाइदा उठाएर सर्वसाधारण ठग्न मिल्दैन ।' 

मन्थली मात्र हैन, अरनिकोले जिल्लाका विभिन्न १८ स्थानमा सवारी चलाएको दाबी गर्दै उच्च भाडा असुल्दै आएको छ । रामेछापको गुम्देलसम्मको यात्राका लागि ९ सय ५५ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । यो स्थान काठमाडौंदेखि २ सय ४२ किलोमिटर मात्र टाढा छ । 'व्यवसायीले निर्धारण गरेको भाडादर निकै बढी छ,' असल शासन परियोजना रामेछापका संयोजक रमेश ढुंगेलले भने, 'यसको पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ ।' समितिले डिलक्स सुविधायुक्त सुपर चलाएको दाबी गरेर उक्त भाडा असुल गर्दै आएको छ ।

 

यसैबीच यात्रुसँग बढी भाडा असुल गरेको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समितिसँग भाडा दर माग गरेको छ । प्रजिअ बलभद्र गिरीले समितिलाई पत्राचार गर्दै तत्काल समितिको भाडा दर उपलव्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । 'भाडा दर मागेका छौं,' गिरीले भने, 'दररेट आएपछि बढी असुलेको भए कारबाही गर्छौं ।'