१५ दिनपछि सिंहदरबारमै बिजुली काटिने/ किन महशुल तिर्दैनन? अब हेरौत स्याल दरबार

क-कसले तिरेनन् बिजुली महसूल विवरणसहित-
काठमाडौं, साउन ९ (नागरिक) - बिजुलीको महसुल तिर्न बाँकी सरकारी कार्यालयले १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे प्राधिकरणले लाइन काट्ने भएको छ। '१५ दिनभित्र जुन जुन सरकारी निकायले बाँकी महसुल तिर्दैनन् सबैमा लाइन काटिनेछ,' प्राधिकरणका अध्यक्ष एवं ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने।
वैशाखसम्मको विवरणअनुसार २१ वटा मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयले प्राधिकरणलाई ६६ करोड २४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सम्म प्राधिकरणको सञ्चित घाटा १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ।
सर्वसाधारण उपभोक्ताले तीन महिनासम्म महसुल नतिरे लाइन काट्ने, जरिवाना, हर्जानासमेत लगाउने प्राधिकरणले सरकारी निकायबाटै महसुल उठाउन नसकेपछि ऊर्जामन्त्री आफैं सक्रिय भएका छन्। 'कुन कुन मन्त्रालयले नतिर्ने रहेछन् अब हेरौं?' आइतबार मन्त्री विष्टले नागरिकसँग भने, '१५ दिनभित्र महसुल नतिरे सिंहदरबारभित्रैबाट बिजुलीको लाइन काट्ने काम सुरु हुनेछ।'
प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी महसुल गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ। गृह मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका कार्यालयहरुले १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ। अधिकांश जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुले वर्षौंदेखि बिजुलीको महसुल तिरेका छैनन्।
'बिजुलीको महसुल नतिर्ने, तर हिटर, एअरकन्डिसन चलाएर ती कार्यालयले मोजमस्ती गरिरहेका छन्,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने। प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्न प्रयास गर्दा शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने भन्दै कार्यालय प्रमुखलाई समेत हप्काउने प्रवृत्ति प्रशासन र प्रहरी कार्यालयहरुको छ।
स्वास्थ मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायले पनि १५ करोड २१ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। अस्पताल, स्वास्थ चौकीहरुले लामो समयदेखि महसुल तिरेका छैनन्। मानवीय संवदेनाको दृष्टिले अस्पतालको लाइन काट्न अप्ठेरो भए पनि प्राधिकरणले स्वास्थ मन्त्रालयले महसुल नतिरे मन्त्रालयकै लाइन काटिदिने चेतावनी दिएको छ।
विद्युत महसुल बढी बाँकी हुने मन्त्रालयमा शान्ति तथा पुनःनिर्माण छ। माओवादी शिविरमा बालेको बिजुलीको महसुल यो मन्त्रालयले तिर्नुपर्ने भएकाले वक्यौता १३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ देखिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले १ करोड १९ लाख, स्थानीय विकास मन्त्रालयले ३ करोड २४ लाख, कृषि तथा सहकारीले ५ करोड ६७ लाख, कानुन तथा न्यायले २३ लाख, भूमिसुधारले ९ लाख ५१ हजार महसुल तिर्न बाँकी छ।
सूचना तथा सञ्चारले ९ लाख ५० हजार, श्रम तथा यातायातले ६४ लाख ३ हजार, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनले ५ लाख ६१ हजार, रक्षाले ५९ लाख ५९ हजार, भौतिक योजनाले १ करोड १३ लाख, शिक्षाले २ करोड ९६ लाख, उद्योग तथा वाणिज्यले ४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिजुलीको महसुल तिरेका छैनन्।
प्राधिकरणका अनुसार वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ५२ लाख ८२ हजार, विभिन्न संवैधानिक अंगहरुले एकलाख, महिला बालबालिकाले ६ लाख १६ हजार, सिँचाइले २ करोड ८४ लाख र युवा तथा खेलकुदले ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
अरु मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले समेत बिजुलीको महसुल तिर्न बाँकी छ। अर्थले ३५ लाख २६ हजार रुपैयाँ महसुल प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने देखिएको छ। 'यो महसुल वैशाखसम्मको मात्र हो, असारसम्मको हिसाब गर्दा ८० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ,' मन्त्री विष्टले भने।