अवकाश रोज्नेलाई साढे चार लाख दिने प्रस्ताव

काठमाडौ, जेष्ठ २७ -२०६८
माओवादी लडाकु रेखदेख समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समिति मातहतको सचिवालयले पुनःस्थापना रोज्ने लडाकुलाई एकमुष्ट साढे चार लाख दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
पुनःस्थापना रोज्ने लडाकुलाई उसले लिन चाहेको शिक्षा, तालिमको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने र त्यसपछि साढे चार लाख पनि दिने प्रस्ताव सचिवालयको छ ।
विशेष समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रस्तावका विषयमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष भने निस्केन । प्रस्तुत प्रस्तावमा सचिवालयका माओवादी सदस्यहरूले फरक मत राखेका थिए । सचिवालयले लडाकुमा निकै पछि प्रवेश गरेको भए पनि सबैलाई माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु भएको २०५२ साललाई नै आधार मानी अहिलेसम्म हुन आउने १५ वर्षको सेवाअवधि अनुरूपको अवकाश रकम दिन प्रस्ताव गरेको हो । 
लडाकुले हाल पाइरहेको भत्ता र रासनबापतको आठ हजार रकमको अनुपातमा १५ वर्षमा हुन आउने उपदान, सञ्चित, बिरामी र घर बिदाबापत पाउनसक्ने रकम, उपचार खर्चबापतको रकम गरी अवकाश रोज्नेलाई साढे चार लाख दिन सकिने प्रस्ताव गरेको हो । उपदानबापत एक लाख ८० हजार, उपचार खर्चबापत एक लाख ६८ हजार र विभिन्न बिदाबापत ९६ हजार गरी चार लाख ४४ मात्र हुन आउने भए पनि 'राउन्ड फिगर' मा चाढे चार लाख दिन सकिने सचिवालयले प्रस्ताव गरेको हो ।
शारीरिक रूपले अंग गुमाएका वा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीका निम्ति भने बेग्लै प्रकारको सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ । गम्भीर रोग लागेका, घाइते वा अशक्त भएकालाई शारीरिक अवस्था हेरि अवकाश योजनाका लागि प्रस्तावित १० देखि ८० प्रतिशतसम्म बढी रकम दिन सकिनेछ । त्यसैगरी सामान्य अशक्तलाई १० प्रतिशत र गर्भवती तथा दूध खुवाउने आमाहरूलाई १० देखि २० प्रतिशतसम्म बढी रकम दिन सकिने जनाइएको छ ।
माओवादीको हालको संरचनाअनुरूप विभिन्न इकाईको तह पाँचवटा रहेकाले ती तहगत संरचनाको नेतृत्वमा रहेका कमान्डरले अवकाश लिन चाहेमा वरिष्ठताका आधारमा १० देखि ५० प्रतिशत बढी रकम दिन सकिने प्रस्ताव छ । तहगत रूपमा तल्लो तहको कमान्डरले १० प्रतिशत, त्यसमाथिकाले २० र उपल्लो तहकाले ५० प्रतिशत रकम पाउनेछ ।
पुनःस्थापनाको प्याकेज भने अवकाश रोज्नेको भन्दा आकर्षक छ । किनकि उनीहरूले आवश्यक सीप, ज्ञानका साथै अवकाश रोज्नेकै जति साढे चार लाख रुपैयाँ पनि प्राप्त गर्नेछन् । पुनःस्थापनामा जान चाहनेका लागि शैक्षिक योग्यता अभिवृद्धि, औपचारिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक तालिम, वैदेशिक रोजगारीलगायतका शीर्षकमा
करिब ५० जति विकल्प खुला राखिएको छ ।
सचिवालयले यी विकल्पमध्ये कुनै पनि रोज्नेलाई तीन वर्षसम्म त्यसका लागि आवश्यक पर्ने भर्ना, मासिक शुल्क लगायतका सबै खर्च बेहोर्ने छ । त्यसबाहेक तीन वर्षसम्म सम्बन्धित लडाकुको खाने, बस्ने खर्चबापत मासिक १० हजारका दरले रकमसमेत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । र, अन्त्यमा
साढे चार लाख रकम पनि दिइनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई निःशुल्क तालिम दिई सरकारी कोटामा सम्बन्धित मुलुकमा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ । सम्बद्ध मुलुकसम्म जाने टिकट खर्चको रकम कटाएर साढे चार लाखमा बच्न आउने रकम पनि दिइनेछ । माओवादीले भने स्वैच्छिक अवकाशमा जानेलाई कम्तीमा सातदेखि दस लाख दिनुपर्ने अडान राखेकाले सहमति बन्न नसकेको स्रोतले बतायो । कांग्रेस-एमाले भने बढीमा पाँचदेखि सात लाखसम्म दिन सकिने अडानमा छन् ।
'बढीमा चार/पाँच लाखसम्मको प्याकेज बनाइएको छ । यसबाट मुलुकको रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनमुक्ति सेनाको अवमूल्यन भएको छ । विशिष्ट परिस्थिति भएकाले विशिष्ट किसिमकै प्याकेज बनाइनुपर्छ,' सचिवालय सदस्य तथा माओवादी लडाकुका डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनालले भने ।
एक कांग्रेस नेताले भने मुलुकका अन्य राष्ट्रसेवकले २५/३० वर्ष सेवा गरेबापत पाउने अनुदान रकमभन्दा बढीको दाबी माओवादीले गरेको बताए । 'मुलुकको अर्थ व्यवस्था हेरेर प्रस्ताव बनाइनुपर्छ,' उनले भने 'अर्कोतर्फ राज्यले सहिदलाई नै दस लाखसम्म दिने गरेको छ, त्यो पनि सबैले पूरै पाइसकेका छैनन् ।
लडाकुलाई त्यसभन्दा बढी रकम एकमुष्ट दिनु भनेको सहिदको पनि अपमान हो ।'